काठमाडौं– हात हातमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचले परम्परागत हुलाकको अस्तित्वमा प्रश्न उठिरहेको समयमा हुलाकलाई स्मार्ट बनाउने सरकारको योजना प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ‘स्मार्ट हुलाक’को अवधारणामा काम अघि बढाएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा नं २७ मा राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पु¥याउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यस्तै सरकारको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यबमोजिम देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
परम्परागत पत्र वितरणमा सीमित हुलाक सेवालाई डिजिटल, प्रविधिमैत्री र बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ‘स्मार्ट हुलाक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुलाक विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले बताए ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा देशका विभिन्न जिल्लाका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्मार्ट हुलाक निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल सुरक्षा, ट्रयाकिङ प्रणालीलगायत भुक्तानीको सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ ।
‘हुलाकलाई समयअनुकूल प्रविधिसँग जोडेर नागरिकलाई सहज, छरितो र भरपर्दो सेवा दिने लक्ष्यका साथ स्मार्ट हुलाक अवधारणा अघि बढाइएको हो”, महानिर्देशक पंगेनीले भने । उनले हुलाक कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, सूचना प्रविधि प्रणाली जडान, इन्टरनेट पहुँच, विद्युतीय काउन्टर सञ्चालन तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
विभागका अनुसार स्मार्ट हुलाक सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार हुनुका साथै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत डिजिटल सेवाको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महानिर्देशक पंगेनीले हुलाकलाई केवल चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा नभई आधुनिक सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक नीति, पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासको काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि राहदानी अब घरमै
विभागका अनुसार वर्तमान सरकारको पहलपछि हुलाकमार्फत राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ ।
सरकार गठन भएको चार महिनामा २ लाख ३७ हजार ३११ थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी भइसकेका छन् भने हुम्ला बाहेक ७६ जिल्लाका हुलाक कार्यालयले उक्त अवधिमा ७ हजार ८८५ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याइएको छ ।
त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागबाट हालसम्म ८ लाख ८१ हजार १६६ सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालीकोट र पर्सा जिल्ला गरी सात जिल्लामा १ हजार ९४ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ ।
विभागका अनुसार १७ वटा अस्पतालबाट १ हजार ४१७ स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमूनाहरू परीक्षणका लागि सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म पुर्याइएको छ ।
त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौतामा २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीको घरसम्मै पुर्याइएको छ ।
